ईटानगर। असम में एनआरसी का अंतिम ड्राफ्ट आने के बाद वहां काफी तनाव का माहौल है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अंतर्राज्य सीमा के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री पेमाखांडू ने अवैध अप्रवासियों को राज्य के अंदर आने से रोकने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश जारी कर दिया है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का 804.1 किलोमीटर हिस्सा असम की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार को डर है कि कहीं असम के लोग सीमा पार कर अरुणाचल प्रदेश में न घुस जाएं। खासकर वो लोग जिनका नाम एनआरसी की फाइनल ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम-अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहुत अधिक सतर्कता से ध्यान रखने की जरूरत है ताकि कोई भी अवैध रुप से उनके राज्य में न घुस सके।
जैसा कि 1875 की ‘बंगाल पूर्वी फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट’ गैर अरुणाचली नागरिकों का इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के बिना राज्य में प्रवेश प्रतिबंधित करता है, खांडू ने हर जगह पर सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। यहां तक की उन्होंने सभी एंट्री चेक गेट्स, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट और नहरलागुन के एकमात्र रेलवे स्टेशन पर भी राज्य के अंदर आने वाले लोगों का पहचान पत्र वेरिफाई किया जाएगा। खांडू ने कहा यह सुरक्षा कर्मियों का कर्तव्य है कि वह राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के आईएलपी की जांच करें। हालांकि, एनआरसी की लिस्ट आने के बाद आज से कम कम से एक महीने तक अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद राज्य गृह विभाग और पुलिस को किसी भी तरह की कानून व्यवस्था से निपटने के लिए तैयार होने को कहा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में चल रहे एनआरसी की प्रक्रिया से अरुणाचल प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य को किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।
