नई दिल्ली। दुुनिया के 28 देशों से 122 सदस्यों वाले एक अंतरराश्ट्रीय गैर सरकारी और गैर-लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बिज़नेस कांग्रेस (’’आईबीसी’’) ने श्री हेमंत कनोरिया, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकट्रस्टी, कनोरिया फाउंडेषन के आमंत्रण पर पहली बार भारत में अपनी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। सामूहिक रूप से 8.9 लाख करोड़ डाॅलर के बाजार पंूजीकरण और 2.3 लाख करोड़ डाॅलर के वार्षिक राजस्व के साथ 100 से अधिक वैष्विक कंपनियों ने नई दिल्ली में आईबीसी की 21वीं वार्शिक आम बैठक में हिस्सा लिया जो एक आर्थिक पावरहाउस के तौर पर भारत की जबरदस्त वृद्धि को दर्षाता है। यह कार्यक्रम आर्थिक सहयोग के लिए एक प्लेटफाॅर्म के तौर पर काम करता है और सुरक्षित एवं प्रभावी उद्यमिता गतिविधियों के लिए बाधाओं को खत्म करने और उपयुक्त वातावरण तैयार करने के प्रस्तावों को पेश करता है। इस कार्यक्रम से भारत और वैष्विक कंपनियों के बीच निवेष और कारोबारी सहयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
श्री कनोरिया ने कहा कि सरकार भारत में कारोबारी माहौल को सुधारने के उद्देष्य से ढांचागत सुधारों को लागू करने के मामले में मिशन मोड पर काम कर रही है। सबसे पुराने हो चुके कानूनों को खत्म कर दिया गया। प्रत्यक्ष विदेष निवेष यानी एफडीआई प्रणाली को उदार बनाया गया और दिवालिया कानून जैसे नए कानूनों ने भारत में निवेष से बाहर निकलने के मुष्किल रास्ते को लेकर निवेषकों की चिंताओं को कम कर दिया है। सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्षी और परेषानीमुक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी काफी काम आ रही है। अब भारत वैष्विक कंपनियों के लिए निवेश के लिहाज से सबसे आकर्शक केंद्र बन गया है।
आईबीसी की 21वीं साधारण आम बैठक में हिस्सा लेने वाली कंपनियों में रूसी प्राकृतिक गैस दिग्गज गैजप्राॅम, जर्मन ऊर्जा दिग्गज यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज़ एसई, श्नेडर इलेक्ट्रिक, सिस्को साॅल्यूषंस एलएलसी, शेल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्षन सर्विसेज बी.वी., सीमेंस ए.जी., सुमितोमो मित्सुल बैंकिंग काॅरपोरेषन लिमिटेड, जे.पी. माॅर्गन सिक्योरिटीज़ पीएलसी, केपीएमजी जेएससी, हेवलेट पैकर्ड इंक, गोल्डमैन सैक्स रषिया लिमिटेड, डाॅयचे बैंक ए.जी., यूबीएस बैंक लिमिटेड (रशिया) और कई अन्य बड़ी दिग्गज शामिल थी। श्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री और श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फाॅर ट्रांसफाॅर्मिंग इंडिया आयोग (’’नीति आयोग’’) ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
