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मोदी ने वित्त वर्ष 2019-20 को निर्माण- प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित कर दिया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में उन्होंने देश में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने 2022 तक हर भारतीय को घर देने के सरकार के लक्ष्य को पाने में निजी क्षेत्र से समर्थन मांगा। मोदी ने निर्माण प्रौद्योगिकी भारत-2019 प्रदर्शनी सह संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किफायती आवास पर मुख्य ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रीयल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित नियम-कानूनों को बदला और इसके साथ ही कौशल विकास के साथ ही प्रौद्योगिकी में सुधार किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 1.30 करोड़ घर बनाए हैं जबकि पिछली सरकार महज 25 लाख घर ही बना पायी थी। उन्होंने कहा, ‘‘आंकड़े खुद बोलते हैं। इससे दिखता है कि हम गरीबों और मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के अपने लक्ष्य के प्रति किस तरह समर्पित हैं।’’ मोदी ने कहा, ‘‘हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि घरों में पीने का पानी हो, बिजली हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, अन्य सुविधाएं हों। पिछले साढ़े चार साल में घरों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है लेकिन अभी और बेहतर किया जाना है। इसके लिये मैं निजी क्षेत्र का समर्थन चाहता हूं …. आइये साथ मिलकर काम करें … और कुछ ऐसा करें जिससे गरीबों की मदद हो।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये निर्माण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर मैं अप्रैल 2019 से मार्च 2020 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित करता हूं।’’

मोदी ने कहा, ‘‘एक घर का मतलब महज चार दीवारें नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। एक घर का मतलब इज्जत और सुरक्षा है। मुझे इस बात से हमेशा दुख होता है कि हमारे जैसे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरा सपना है कि हर भारतीय के पास पक्का मकान हो।’’

 

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