पटना। बिहार पुलिस ने आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और आधुनिक सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को पुलिस मुख्यालय में “सिटीजन सर्विस पोर्टल” का शुभारंभ किया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अब ज्यादातर पुलिस सेवाएँ डिजिटल माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुँचाई जाएँ।
क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी ऑनलाइन?
नव-लॉन्च पोर्टल के ज़रिए नागरिक अब बिना थाना गए कई सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जैसे—
•पुलिस सत्यापन (Police Verification)
•ई-शिकायत पंजीकरण (Online Complaint Registration)
•खोया-पाया की सूचना दर्ज कराना
•अन्य नागरिक सेवाएँ, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा
अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन शिकायत दर्ज होते ही संबंधित थाना को तुरंत नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। थाना स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद यदि मामला सही पाया गया, तो ऑनलाइन दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी।
साथ ही शिकायतकर्ता अपने आवेदन की रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग भी कर पाएगा।
डिजिटल policing की दिशा में बड़ा कदम
उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा—
“सरकार की कोशिश है कि आम नागरिक को छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यह पोर्टल उनके समय, ऊर्जा और धन सभी की बचत करेगा। पुलिसिंग अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।”
उन्होंने इस पहल को “डिजिटल बिहार” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
इस खास अवसर पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन, तथा पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में—
•अधिक सरकारी सेवाएँ
•दस्तावेज़ सत्यापन
•नागरिक हेल्पलाइन
•ऑनलाइन अपडेट
जैसी सुविधाएँ भी पोर्टल में जोड़ी जाएंगी।
नागरिकों का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद
सिटीजन सर्विस पोर्टल से न केवल पुलिस सेवाएँ तेज़ और सुलभ होंगी, बल्कि आम लोगों की भागीदारी और विश्वास दोनों मजबूत होंगे। प्रशासन का मानना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिहार में पुलिसिंग को पारदर्शिता, सुगमता और जवाबदेही की नई दिशा देगा।
