नई दिल्ली: Rekha Gupta ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश करते हुए इसे “ग्रीन बजट” का नाम दिया। इस बजट में विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राजधानी में संतुलित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके।
पर्यावरण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बजट पूरी तरह “ग्रीन दृष्टिकोण” पर आधारित है। हर योजना, नीति और निर्णय को इस आधार पर तैयार किया गया है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने कुल बजट का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण सुधार से जुड़ी योजनाओं के लिए निर्धारित किया है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है।
खर्च और राजस्व का संतुलन
बजट के अनुसार, कुल व्यय में से 70.3 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय (रोजमर्रा के खर्च) के लिए और 29.7 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (इंफ्रास्ट्रक्चर विकास) के लिए निर्धारित की गई है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे शहर में बड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।
इसके साथ ही टैक्स-टू-GSDP अनुपात में भी सुधार देखने को मिला है, जो 4.95 प्रतिशत से बढ़कर 5.09 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार को चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹9,092 करोड़ का राजस्व सरप्लस मिलने की उम्मीद है।
‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली’ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली” केवल नारा नहीं, बल्कि सरकार का स्पष्ट विजन है। इसके तहत राजधानी को स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।
उन्होंने दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जनता के विश्वास और सहयोग से निरंतर कार्य कर रही है और 24×7 सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें इस बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
