नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए इसे “तीन कर्तव्यों” से प्रेरित बताया। कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट आर्थिक गति, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के समग्र दृष्टिकोण को सामने रखता है।
बजट का आधार: तीन कर्तव्य
उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को तेज और स्थिर रखना।
लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर उन्हें भारत की समृद्धि का सशक्त भागीदार बनाना।
सबका साथ, सबका विकास के अनुरूप हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों व अवसरों तक पहुंच देना।
प्रमुख बजट अनुमान
गैर-ऋण प्राप्तियां: ₹36.5 लाख करोड़
कुल व्यय: ₹53.5 लाख करोड़
शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹28.7 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा: GDP का 4.3%
ऋण-GDP अनुपात: 55.6%
पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को गति
विनिर्माण और फ्रंटियर सेक्टर
बायोफार्मा शक्ति: ₹10,000 करोड़ के साथ भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की योजना, नए NIPER और 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ₹40,000 करोड़।
ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु में दुर्लभ धातु गलियारे।
तीन केमिकल पार्क ‘बनाओ और चलाओ’ मॉडल पर।
पूंजी सामान और वस्त्र
हाईटेक टूल रूम, कंटेनर विनिर्माण योजना (₹10,000 करोड़)।
राष्ट्रीय फाइबर योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खादी-हथकरघा सशक्तिकरण।
MSME और औद्योगिक क्लस्टर
200 लीगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार।
₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड।
अवसंरचना
सार्वजनिक पूंजी व्यय ₹12.2 लाख करोड़।
नए माल गलियारे, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग, सी-प्लेन VGF योजना।
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
CCUS हेतु ₹20,000 करोड़।
दूसरा कर्तव्य: आकांक्षाएं और क्षमता
स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल
1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (AHP), 1.5 लाख केयरगिवर प्रशिक्षण।
3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान।
20,000 पशु चिकित्सक।
15,000 स्कूलों में AVGC कंटेंट लैब।
विश्वविद्यालय टाउनशिप, महिला छात्रावास।
पर्यटन, संस्कृति, खेल
15 पुरातात्विक स्थलों का सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकास।
10,000 पर्यटन गाइड प्रशिक्षण।
खेलो इंडिया मिशन।
तीसरा कर्तव्य: संसाधनों तक समान पहुंच
किसानों की आय
500 जलाशयों व अमृत सरोवरों का विकास, मत्स्य, पशुपालन, उच्च-मूल्य कृषि।
नारियल संवर्धन योजना, काजू-कोको को 2030 तक प्रीमियम ब्रांड।
भारत-विस्तार: बहुभाषी AI कृषि परामर्श प्लेटफॉर्म।
मानसिक स्वास्थ्य
निमहंस-2, रांची व तेजपुर संस्थानों का उन्नयन।
पूर्वोदय व पूर्वोत्तर
बौद्ध सर्किट, ई-बसें, पर्यटन, औद्योगिक गलियारा।
कर सुधार और सुगमता
प्रत्यक्ष कर
नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू।
TCS दरें कम, संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 मार्च।
छोटे करदाताओं के लिए सरल प्रक्रियाएं।
सहकारिता व IT सेक्टर
सहकारी संस्थाओं को कर रियायतें।
IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा ₹2000 करोड़।
अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क
सी-फूड, चमड़ा, टेक्सटाइल निर्यात को राहत।
लीथियम-आयन, सोलर ग्लास, न्यूक्लियर, महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क छूट।
व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ 20% से घटाकर 10%।
17 दवाओं पर सीमा शुल्क छूट।
व्यापार सुगमता
सिंगल डिजिटल विंडो, AI आधारित स्कैनिंग, 2 वर्ष में एकीकृत कस्टम्स प्लेटफॉर्म।
बजट 2026–27 केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में तीन कर्तव्यों पर आधारित एक समग्र नीति-पत्र है। विनिर्माण से लेकर शिक्षा, कृषि से लेकर अवसंरचना, कर सुधार से लेकर व्यापार सुगमता तक—यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय संतुलन को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।
