नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया है कि वह शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए उनके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आठवां समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 4 मार्च (सोमवार) को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालाँकि, AAP सुप्रीमो ने सम्मन को नजरअंदाज करने का फैसला किया है क्योंकि दिल्ली सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। जांच एजेंसी को अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दोहराया कि समन “अवैध” थे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है।
26 फरवरी को, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सातवें समन में शामिल नहीं हुए, आप ने कहा कि मामला “अदालत में लंबित” है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय से बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया।
