पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने पटना में अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
घोषणापत्र जारी करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए ने राज्य के युवाओं के लिए एक करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ और रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, “हर जिले में बड़े शिक्षण केंद्र स्थापित कर बिहार को वैश्विक शिक्षण और कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।”
1 करोड़ नौकरियाँ और वैश्विक कौशल केंद्र
एनडीए ने अपने घोषणापत्र में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार सृजन पर जोर दिया है। प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जबकि राज्यव्यापी कौशल जनगणना के माध्यम से युवाओं की क्षमताओं की पहचान कर उन्हें लक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार को भारत और विदेशों के लिए कुशल मानव संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सशक्तिकरण: ‘लखपति दीदी’ और ‘मिशन करोड़पति’
घोषणापत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। एनडीए का लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना है — यानी वे महिलाएं जो सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाएं। साथ ही सफल महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए ‘मिशन करोड़पति’ शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) का सशक्तिकरण
गठबंधन ने अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का वादा किया है। यह समिति ईबीसी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए ठोस सिफारिशें करेगी।
किसान कल्याण: कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि
किसानों के लिए एनडीए ने ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ योजना की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक किसान को हर फसल सत्र में 3,000 रुपये, यानी सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। हर पंचायत में धान, गेहूं, दाल और मक्का जैसी फसलों की खरीद के लिए केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से सिंचाई, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति: दुग्ध एवं मत्स्य पालन मिशन
ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने के लिए एनडीए ने ‘बिहार दुग्ध मिशन’ और ‘मत्स्य पालन मिशन’ की घोषणा की है। हर ब्लॉक में दूध शीतलन केंद्र और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। वहीं, मत्स्य पालन के लिए नए क्लस्टर और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
आधारभूत ढाँचा: एक्सप्रेसवे, रेल और मेट्रो विस्तार
एनडीए ने ‘बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान’ के तहत 7 नए एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण, और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवाएँ शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार राज्यभर में किया जाएगा।
हवाई संपर्क और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
एनडीए ने पटना के पास नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का वादा किया है। इसके अलावा दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। राज्य से विदेशों के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा दी जाएगी।
औद्योगिक विकास और स्थानीय विनिर्माण
एनडीए ने हर जिले में कारखाने और 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। साथ ही, हर जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई खोलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा: केजी से पीजी तक मुफ़्त शिक्षा
घोषणापत्र में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ़्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया गया है। स्कूलों में आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएँ, पौष्टिक नाश्ता और मिड-डे मील की व्यवस्था की जाएगी।
गरीबों के लिए ‘पंचामृत गारंटी’
एनडीए की ‘पंचामृत गारंटी’ के तहत गरीबों के लिए पाँच बड़े वादे किए गए हैं —
- मुफ़्त राशन,
- प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ़्त बिजली,
- 5 लाख रुपये तक मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा,
- 50 लाख पक्के घरों का निर्माण, और
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
एनडीए ने इस घोषणापत्र के माध्यम से बिहार को रोज़गार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि समृद्धि के नए युग में ले जाने का संकल्प दोहराया है।
