डॉ अजय बंसल
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 के बिहार चुनावों में एक नया मील का पत्थर स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसने नवीनतम रुझानों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आ गया है। अपने ट्वीट में शाह ने लिखा कि ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक ‘बिहार भूमि’ की जनता को कोटि-कोटि नमन।शाह ने आगे लिखा कि बिहारवासियों द्वारा NDA को यह प्रचंड जनादेश, बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की NDA की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। यह जनादेश ‘विकसित बिहार’ के संकल्प के लिए है। उन्होंने कहा कि बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिखा कि बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह ‘विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। उन्होंने कहा कि जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएँ, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘प्रदर्शन की राजनीति के आधार पर जनादेश देती है।
6 नवंबर और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया। राज्य में 67.13% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद से सबसे ज़्यादा है। 71.6% महिलाओं ने मतदान किया जबकि पुरुषों ने 62.8% मतदान किया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अद्यतन मतदाता सूची में पुरुषों की संख्या पुरुषों से लगभग 4.3 लाख ज़्यादा है। लगभग 9 अंकों का यह अंतर इस ओर इशारा करता है कि मतदाता नीतीश कुमार के पीछे एकजुट हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू किए गए कई महिला कल्याणकारी उपायों का समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले, सीएम कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। इसकी तुलना में, महागठबंधन रोज़गार योजनाओं और जीविका दीदियों के भत्ते में वृद्धि की घोषणा के बावजूद महिला मतदाताओं से जुड़ने में विफल रहा।
राजग ने नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार मुक्त छवि पर भी भरोसा किया, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कई भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त होने के ठीक विपरीत है। वर्तमान में, लालू यादव आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनके, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने लालू यादव के रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल के संबंध में आरोप तय किए, जो रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर से संबंधित थे। राजग ने भ्रष्टाचार मुक्त छवि को कई बार दोहराया, ‘विकसित बिहार’ के विचार की तुलना राजद के शासन में पनप रहे 20 साल पुराने जंगल राज से की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कुमार के खिलाफ “भ्रष्टाचार का एक भी मामला” नहीं बनाया गया है।
हालाँकि गठबंधन के सहयोगियों को संतुष्ट रखना एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, वहीं भाजपा ने बिहार में विविध आधार पर नज़र रखी है। भाजपा ने स्वयं ओबीसी और अनुसूचित जातियों को टिकट दिए हैं और यह भी सुनिश्चित किया है कि उसके टिकटों में विभिन्न उपसमूहों का भी प्रतिनिधित्व हो, जिसमें लगभग 38 अनुसूचित जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कम से कम 29 सीटें देना भी शामिल है।
चुनाव परिणामों का रुझान विपक्षी महागठबंधन के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इससे उन्हें आश्चर्य या झटका नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का विरोध करने के लिए वोटों को एकजुट करने के प्रयास में 16 दिनों की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ की। भाजपा, जो उच्च जातियों के वोटों को एकजुट करती है, और जद (यू), जो गैर-भूमिगत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को एकजुट रखती है, ने इन विधानसभा चुनावों में सत्ता बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की मदद की है।
एनडीए के भीतर सामाजिक गठबंधन, भाजपा-जद(यू) गठबंधन की विपक्षी महागठबंधन से आगे निकलने में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। हालाँकि इसे महागठबंधन कहा जाता है, लेकिन एनडीए द्वारा विभिन्न समुदायों, जिनमें से अधिकांश गैर-यादव (या गैर-भूमिगत) ओबीसी और उच्च जातियाँ हैं, के एकीकरण की तुलना में विपक्ष का एकजुट होना काफी छोटा है।
