भोपाल/रायपुर। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव भले अभी दूर दिखाई देते हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी तैयारियों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि जैसे ही कैलेंडर 2027 में प्रवेश करेगा, दोनों राज्यों में चुनावी समीकरण तेजी से बदलने लगेंगे और सत्ता-संग्राम की तस्वीर अधिक स्पष्ट होकर सामने आएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मुकाबला केवल विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता के इर्द-गिर्द सक्रिय ऐसे अवसरवादी समूह भी चुनौती बन सकते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग बदलते रहते हैं। इन समूहों पर आरोप है कि वे सत्ता प्रतिष्ठान के करीब रहकर खुद को प्रभावशाली ‘पावर सेंटर’ के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं।
सूत्रों के अनुसार, ऐसे तत्व खुद को शीर्ष नेतृत्व और मंत्रियों के करीबी के रूप में प्रस्तुत कर अपने प्रभाव का इस्तेमाल निजी हित साधने में जुटे रहते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस तरह के समूह सत्ता की निकटता का लाभ उठाकर अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं और चुनावी समय में परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जैसे सामान्य पृष्ठभूमि से उभरकर आए नेताओं का नेतृत्व कुछ वर्गों को सहज स्वीकार नहीं हो पा रहा है। दोनों नेताओं की संगठनात्मक पृष्ठभूमि और वैचारिक प्रतिबद्धता को देखते हुए उनके खिलाफ कथित तौर पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें भी समय-समय पर चर्चा में रही हैं।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, एक रणनीति यह भी हो सकती है कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा देकर पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति बनाई जाए। इससे न केवल नेतृत्व के प्रति अविश्वास का वातावरण बनता है, बल्कि समानांतर शक्ति केंद्रों को भी सक्रिय होने का अवसर मिलता है।
हालांकि, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और दोनों राज्यों में उसकी मजबूत पकड़ को देखते हुए यह माना जा रहा है कि 2028 के चुनाव में पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि आंतरिक और बाहरी स्तर पर सक्रिय ऐसे अवसरवादी मोर्चों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो चुनावी संघर्ष अनावश्यक रूप से जटिल हो सकता है।
राजनीतिक जानकार यह भी इंगित करते हैं कि इस तरह के घटनाक्रम केवल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सत्ता के समानांतर नैरेटिव गढ़ने और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।
आने वाले महीनों में जैसे-जैसे चुनावी वर्ष करीब आएगा, यह साफ होता जाएगा कि राजनीतिक बिसात पर कौन से मोहरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि 2028 की लड़ाई केवल विपक्ष बनाम सत्ता नहीं होगी, बल्कि सत्ता के भीतर और उसके आसपास सक्रिय अदृश्य समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
