नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई) के संचालन के लिए एक समिति का गठन करने संबंधी अध्यादेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। यह व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक नए आयोग के गठन को मंजूरी देने वाला विधेयक संसद से पारित नहीं हो जाता। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी।
एमसीआई के स्थान पर राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के गठन संबंधी विधेयक संसद में लंबित है। जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सुबह अध्यादेश को मंजूरी दी और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि एमसीआई की निर्वाचित इकाई का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है ऐसे में इसके कामकाज को जारी रखने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा वाले पेशेवर इस समिति में शामिल किए जाएंगे। एमसीआई को चलाने वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और निखिल टंडन शामिल होंगे।
