कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, किसानों पर अधिक फोकस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने के साथ ही किसानों के लिए अलग बजट शुरू किया जाएगा। गांधी ने कहा, श्हम यह घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जब हमने एक साल पहले इसे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की तो हमने कहा कि इस घोषणापत्र में लोगों की आकांक्षाओं की झलक होनी चाहिए तथा सारे वादे सच्चे होने चाहिए। हम झूठ नहीं बोलना चाहते। प्रधानमंत्री रोज झूठ बोल रहे हैं।श्

उन्होंने कहा, श्घोषणा पत्र में पांच प्रमुख विचार हैं। पहला विचार न्याय का है। प्रधानमंत्री ने 15 लाख रूपये का झूठा वादा किया। लेकिन हमने विचार किया कि कुल कितना पैसा लोगों के खाते में डाला जा सकता है। फिर हमने कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार । श् गांधी ने कहा, श् रोजगार का मुद्दा दूसरा बड़ा वादा है। 22 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। इन रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।श् उन्होंने कहा युवा कारोबार शुरू करेंगे तो तीन साल तक किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन करेंगे।

किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए गांधी ने कहा, श्किसानों के लिए अलग बजट होगा। किसान ईमानदार हैं । हमने निर्णय लिया है कि कर्ज अदायगी नहीं करने पर किसानों के खिलाफ फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा, दीवानी अपराध का मामला होगा।श् उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी खर्च किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी। गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करेगी। आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमारा जोर होगा।

कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. ‘न्याय’ योजना के तहत हर साल गरीबों को 72 हजार रुपये देने का वादा।

2. 31 मार्च 2020 तक 22 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा।

3. हर साल ग्रामीण स्तर पर 10 लाख युवाओं को रोजगार।

4. कारोबार शुरू करने के बाद तीन साल तक कोई अनुमति नहीं लेनी होगी।

5. किसानों के लिए अलग बजट होगा।

6. कर्ज नहीं अदा करने वाले किसानों के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज नहीं होगा।

7. मनरेगा के तहत कार्यदिन को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।

8. शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च होगा।

9. सरकारी नौकरियों पर महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान होगा।

10. राफेल और भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों की जांच कराई जाएगी।

11. ओआरओपी के लागू करने में हुई विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

12. सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

13. सभी सरकारी संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता फिर से सुनिश्चत की जाएगी।

14. अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए वन अधिकार को अक्षर: लागू किया जाएगा।

15. दलितों, अल्पांख्यकों और कमजोरों के खिलाफ घृणा अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा।

16. आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा।

17. जीएसटी को सही मायनों में सरल बनाया जाएगा।

18. जिन गरीबों के पास घर नहीं है उन्हें भूखंड मुहैया कराया जाएगा।

19. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेंगे।

20. आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।