जहां से चलती है सरकार वहीं एक माह से इंटरनेट फेल

जहां से सरकार चलती है वहां पर इंटरनेट फेल है. हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार के सचिवालय प्रोजेक्‍ट भवन की. यहां पर पिछले एक महीने से इंटरनेट नहीं है. इसकी वजह से ऑनलाइन होने वाले सभी तरह के काम-काज बाधित हो गये हैं.

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डिजिटल झारखंड बनाने के लिए कई बार घोषणाएं की. सबसे पहले यह जानते हैं कि पूरे झारखंड को डिजिटल बनाने के लिए राज्‍य के मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने कब क्‍या कहा :
तारीख मुख्‍यमंत्री की घोषणा
13 फरवरी 2017 डिजिटल झारखंड की दिशा में तेजी से हो रहे विकास कार्य
8 सितंबर 2017 झारखंड का प्रत्‍येक गांव बनेगा डिजिटल
21 अक्‍टूबर 2018 पारदर्शिता के लिए झारखंड को डिजिटल बनाया जा रहा है

जहां से सरकार चलती है वहां पर इंटरनेट फेल है. हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार के सचिवालय प्रोजेक्‍ट भवन की. यहां पर पिछले एक महीने से इंटरनेट नहीं है. इसकी वजह से ऑनलाइन होने वाले सभी तरह के काम-काज बाधित हो गये हैं. रांची के प्रोजेक्‍ट भवन के समाज कल्‍याण महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्‍याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह विभाग समेत सभी दफ्तरों में इंटरनेट की कनेक्‍शन काट दी गई है. इंटरनेट कनेक्‍शन कटने से इन सभी विभागों के कार्यालयों में ऑनलाइन होने वाले काम-काज प्रभावित हुए हैं. न कोई ऑनलाइन दस्‍तावेज को देख ही पा रहा है और न कोई विभागीय ईमेल ही चेक कर पा रहा है.
सचिवालय में ऑनलाइन काम बाधित होने से फिर से पुराने ढर्रे पर काम हो रहा है. अधिकारियों पर पेपर वर्क का लोड बढ़ गया है. जो काम पहले ऑनलाइन कुछ मिनटों और घंटों में हो जाते थे, उसे पूरा करने में कई दिनों का वक्त लग रहा है. जहां एक ओर पेपरलेस काम को बढ़ावा देने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के सचिवालय पेपर वर्क के बोझ तले दबा हुआ है.झारखंड सरकार के प्रोजेक्‍ट भवन स्थि‍त सचिवालय के कार्यालयों में 5000 से अधिक कंप्‍यूटरों में इंटरनेट का कनेक्‍शन है. इसके लिए बीएसएनएल, रेलटेल, एयरटेल कंपनियों के जरिये 110 एमबीपीएस की इंटरनेट स्‍पीड प्रोवाइड होती है. यहां सभी कंप्‍यूटर में शेयर मोड में इंटरनेट उपलब्‍ध कराया जाता है. जब सभी कंप्‍यूटर में एक साथ इंटरनेट एक्‍सेस होता है तो स्‍लो स्‍पीड हो जाने के कारण कुछ काम नहीं होता है.

क्‍या कहते हैं अधिकारी

जैपआईटी के ओएसडी राजकुमार गुप्‍ता कहना है कि वित्‍त विभाग के निर्देश पर सचिवों के दफ्तरों को छोड़कर बाकी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्‍शन हटा दिया गया है. मार्च महीने के बजट को लेकर विभागों में इंटरनेट ज्‍यादा कंज्‍यूम होता है. इसलिए मार्च तक अभी ऐसा ही चलेगा. मार्च के बाद सभी विभागों के कार्यालयों में पहले की तरह इंटरनेट मुहैया हो जायेगी. विभागीय सरकारी काम-काज के लिए झारनेट है और वह अच्‍छी तरह चल रहा है.

(साभार: न्यूज विंग)

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