नई दिल्ली। लैंडपूलिंग पॉलिसी को लागू करने में लगातार हो रही देरी के संबंध में स्वराज इंडिया का एक शिष्टमंडल गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के वीसी श्री उदय प्रताप सिंह से मिला। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम के नेतृत्व में स्वराज इंडिया के दिल्ली देहात मोर्चा ने विस्तार से अपने सुझाव और शंकाएं डीडीए के आगे रखीं।
पॉलिसी में हो रही देरी का कारण बताते हुए डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और आश्वस्त किया कि अगले 4 से 5 सप्ताह के भीतर योजना लागू करने की शुरूआत हो जाएगी। दिल्ली देहात मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव ने सवाल किया कि योजना के लिए 5 एकड़ जमीन की बाध्यता क्यूँ रखी गयी है, जबकि 99% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इसपर डीडीए ने बताया कि कोई भी किसान लैंडपुलिंग का फायदा उठा पायेगा चाहे उसकी कितनी भी जमीन हो, बशर्ते कि 70% किसान सहमत हो।
पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम ने दिल्ली के विकास में ‘मास्टर प्लान 2021’ के महत्व को जोर देते हुए लैंडपुलिंग पॉलिसी को किसान हितैषी बनाकर जल्द जल्द लागू करने की मांग की है। स्वराज इंडिया शिष्टमंडल में पार्टी के प्रदेश सचिव सुरिंदर सिंह कोली और दिल्ली देहात मोर्चा के उपाध्यक्ष सतेंद्र राणा ‘हेडली’ भी उपस्थित रहे।
