नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 25 जनप्रतिनिधियों (सांसदों और विधायकों) के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शामिल जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या है।
रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि देशभर में कुल 151 जनप्रतिनिधि, जिनमें 16 सांसद और 135 विधायक शामिल हैं, ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। एडीआर ने 2019 से 2024 के बीच हुए चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की।
इस जांच में पाया गया कि 16 सांसद और 135 विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें बलात्कार, छेड़छाड़, और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक दो सांसद व 14 विधायक ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की जानकारी दी है। इस मामले में कम से कम दस वर्ष से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। आरोपों में एक ही पीड़ित के विरुद्ध बार-बार अपराध करना शामिल है, जो इन मामलों की गंभीरता को और अधिक रेखांकित करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के सबसे अधिक 54 जनप्रतिनिधि महिला से अपराध में आरोपी हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे पर टीडीपी। कांग्रेस के 23 व टीडीपी के 17 जनप्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज होने की जानकारी अपने हलफनामे में दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पांच-पांच मौजूदा सांसद दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
