ईटानगर। मुख्यमंत्री Pema Khandu की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सुशासन को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
वित्तीय प्रशासन को मजबूती
मंत्रिमंडल ने वित्त, योजना एवं निवेश विभाग के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में 15 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी। इनमें 5 वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी (SFAO) और 10 वित्त एवं लेखा अधिकारी (FAO)/ट्रेजरी अधिकारी (TO) के पद शामिल हैं। इससे राज्य में वित्तीय प्रशासन को और मजबूती मिलेगी।
वेतन विसंगति दूर करने की पहल
नागरिक उड्डयन विभाग में चार्जमैन के पद के ग्रेड पे को उच्च स्तरीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप उन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग में निरीक्षकों (JICS/JACS एवं SICS/SACS) को अन्य विभागों के समकक्ष पदों के अनुरूप वेतन समानता प्रदान की गई।
मीडिया मान्यता नियम 2025 को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने “अरुणाचल प्रदेश प्रेस मान्यता नियम, 2025” के प्रारूप को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों की मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता, पेशेवर मानकों और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है।
स्वास्थ्य विभाग में नए भर्ती नियम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर (DDC), ग्रुप-ए (गैर-मंत्रालयिक) के भर्ती नियमों की अधिसूचना को मंजूरी दी गई। इससे राज्य की औषधि नियामक व्यवस्था मजबूत होगी।
साथ ही, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ग्रुप-ए, राजपत्रित, गैर-मंत्रालयिक) के भर्ती नियमों को भी स्वीकृति दी गई। वर्ष 2005 के पुराने नियमों को निरस्त कर इन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा 7वें वेतन आयोग के अनुरूप अद्यतन किया गया है।
शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक निर्णय
राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग से संबंधित पांच प्रमुख एजेंडों को स्वीकृति दी, जिन्हें 6 मार्च 2026 से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन (विनियमन एवं प्रबंधन) विधेयक, 2026
यह विधेयक शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए एक कानूनी, पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित ढांचा प्रदान करेगा। पूर्णतः स्वचालित ‘टीचर रजिस्ट्री पोर्टल’ के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PET) के लिए भर्ती नियम
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत PET के भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई, जिससे योग्य और सक्षम शिक्षकों की पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित होगी।
कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसरशिप
राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम-2018 के करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत सरकारी कॉलेज शिक्षकों को प्रोफेसरशिप देने की स्वीकृति दी गई। इससे उच्च शिक्षा में शोध और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
कॉलेज प्राचार्य के भर्ती नियमों में संशोधन (2012 नियम)
UGC विनियम-2018 के अनुरूप नए मानदंड शामिल करते हुए प्राचार्य पद के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
डिप्लोमा, PCM, PCB एवं संबद्ध सीटों की आरक्षण नीति में संशोधन
20% सीटें जो पहले गैर-APST अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थीं, उन्हें डि-रिजर्व कर ओपन कोटा में शामिल किया गया है। शेष 80% सीटें APST अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
ऊर्जा विभाग में एकमुश्त छूट
ऊर्जा विभाग में अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) के भर्ती नियम-2014 के कॉलम 11 में एकमुश्त छूट को मंजूरी दी गई, जिससे प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
“पक्के घोषणा कार्यान्वयन रिपोर्ट-2025” का शुभारंभ
मंत्रिमंडल ने “पक्के घोषणा कार्यान्वयन रिपोर्ट-2025” भी जारी की। Government of Arunachal Pradesh द्वारा 13 नवंबर 2021 को अपनाई गई पक्के टाइगर रिजर्व-2047 जलवायु लचीला अरुणाचल घोषणा, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और सतत विकास का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।
यह घोषणा भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), 2030 सतत विकास लक्ष्य, Paris Agreement और सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। इसके तहत 23 विभागों में 410 कार्ययोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं, 70 प्रगति पर हैं और 94 प्रारंभिक चरण में हैं। अब तक 75 में से 68 रणनीतियां सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं और कुल 802.6 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
राज्य सरकार ने दोहराया कि वह सुशासन, मानव संसाधन विकास और पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
