नई दिल्ली। भारतीय चाय उद्योग को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने और उत्पादकों को उनकी लागत के अनुरूप उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। भारतीय चाय बोर्ड की ओर से गठित 10 सदस्यीय समिति ने चाय के लिए न्यूनतम टिकाऊ मूल्य (Minimum Sustainable Price-MSP) लागू करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव का इंडियन टी एसोसिएशन (ITA), टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAI), यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन (CISTA) और फेडरेशन ऑफ इंडियन टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (FITMA) ने स्वागत किया है।
उद्योग संगठनों का मानना है कि न्यूनतम टिकाऊ मूल्य की व्यवस्था से उत्पादन लागत और बाजार में चाय की बिक्री से प्राप्त होने वाली कीमत के बीच बढ़ते अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। इससे बड़े चाय बागानों के साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी और उद्योग की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 1,350 से 1,400 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत है। इसके बावजूद चाय उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती उत्पादन लागत और अपेक्षाकृत स्थिर बाजार कीमतों की चुनौती से जूझ रहा है।
उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में चाय की कीमतों में सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) लगभग 2 से 3 प्रतिशत रही है, जबकि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों और अन्य इनपुट लागतों में 10 से 14 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस असंतुलन के कारण उत्पादकों के लिए परिचालन जारी रखना, नए पौधे लगाना, उत्पादकता बढ़ाना और गुणवत्ता बनाए रखना कठिन होता जा रहा है।
इस विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांचों प्रमुख उद्योग संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें संगठित चाय बागानों, छोटे चाय उत्पादकों और खरीदी गई हरी पत्तियों का प्रसंस्करण करने वाली फैक्ट्रियों (Bought Leaf Factories) के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि चाय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक मूल्य निर्धारण व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।
धुनेसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सी.के. धनुका ने कहा कि चाय उद्योग बढ़ती लागत के दबाव का सामना कर रहा है, जबकि बाजार में चाय की कीमतों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। वेतन संहिता (Code on Wages) लागू होने के बाद मजदूरी में संभावित वृद्धि से उत्पादकों की आर्थिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में न्यूनतम टिकाऊ मूल्य की व्यवस्था उत्पादन लागत और बाजार से प्राप्त कीमत के बीच अंतर को कम करने के लिए आवश्यक है। इससे उद्योग मजदूरी में संशोधन, रोजगार की सुरक्षा और भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सक्षम होगा।
मजदूरी और महंगाई के आधार पर तय हो सकता है न्यूनतम मूल्य
चाय उत्पादन की कुल लागत में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा श्रम और रोजगार संबंधी खर्चों का होता है। इसलिए मजदूरी में होने वाली वृद्धि का सीधा असर चाय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वेतन संहिता के तहत न्यूनतम मजदूरी संबंधी प्रावधानों की अधिसूचना के बाद उद्योग की परिचालन लागत में और वृद्धि होने की आशंका है।
इस चुनौती से निपटने के लिए समिति ने न्यूनतम टिकाऊ मूल्य निर्धारित करने हेतु मजदूरी में बदलाव और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को शामिल करते हुए एक संयुक्त सूचकांक तैयार करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही समय-समय पर इसकी समीक्षा करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, ताकि उत्पादन लागत और महंगाई में होने वाले बदलावों के अनुरूप मूल्य व्यवस्था को अद्यतन रखा जा सके।
चाय उद्योग को होंगे व्यापक लाभ
न्यूनतम टिकाऊ मूल्य लागू होने से चाय उद्योग की पूरी मूल्य शृंखला को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके प्रमुख संभावित लाभ हैं—
- वेतन संहिता के तहत भविष्य में मजदूरी और वेतन में होने वाली वृद्धि को समायोजित करने में उत्पादकों को मदद मिलेगी।
- चाय उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होगी।
- छोटे चाय उत्पादकों और पंजीकृत चाय बागानों को अधिक स्थिर और उचित मूल्य मिल सकेगा।
- हरी चाय पत्तियों और तैयार चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आधुनिक तकनीक, पुनः पौधरोपण और उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील सिंह सिकंद ने कहा कि न्यूनतम टिकाऊ मूल्य की सिफारिश भारतीय चाय उद्योग की संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना उद्योग के संचालन, नए पौधे लगाने, उत्पादकता बढ़ाने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप हो मूल्य निर्धारण
भारत में चाय उत्पादन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, जलवायु और आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। उत्पादन पद्धति, कृषि-जलवायु, उत्पादकता और परिचालन लागत में अंतर के कारण सभी क्षेत्रों के लिए एक समान आर्थिक मानक प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए प्रस्तावित न्यूनतम टिकाऊ मूल्य व्यवस्था में क्षेत्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता बताई गई है।
टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष शैलजा मेहता ने कहा कि प्रस्तावित न्यूनतम टिकाऊ मूल्य व्यवस्था भारतीय चाय उद्योग की आर्थिक स्थिरता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उत्पादकों को गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही बदलती बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग को तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।
यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI) के महासचिव संजीत आर. नायर ने कहा कि भारत के विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों की जलवायु, उत्पादन पद्धति और लागत संरचना में अंतर है। इसलिए मूल्य निर्धारण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो इन क्षेत्रीय भिन्नताओं को स्वीकार करते हुए भारतीय चाय की समग्र आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करे।
छोटे चाय उत्पादकों को मिलेगी विशेष राहत
देश के कुल चाय उत्पादन में लगभग 55 प्रतिशत योगदान देने वाले छोटे चाय उत्पादकों के लिए यह प्रस्ताव विशेष महत्व रखता है। छोटे उत्पादक अपनी ताजी हरी चाय पत्तियों की बिक्री से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं। इन पत्तियों को खरीदी गई हरी पत्तियों का प्रसंस्करण करने वाली फैक्ट्रियां (BLFs) खरीदती हैं और उनसे तैयार चाय का उत्पादन करती हैं।
इस पूरी व्यवस्था में तैयार चाय की बिक्री से मिलने वाली कीमत यदि प्रसंस्करण लागत और हरी पत्तियों की उचित खरीद कीमत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो इसका सीधा दबाव छोटे उत्पादकों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियां भी छोटे उत्पादकों को बेहतर कीमत देने में कठिनाई महसूस करती हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन (CISTA) के अध्यक्ष बिजॉय गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि छोटे चाय उत्पादक भारतीय चाय उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी आर्थिक स्थिति हरी पत्तियों की बिक्री से मिलने वाली कीमत पर निर्भर करती है। उचित तरीके से तैयार की गई न्यूनतम टिकाऊ मूल्य व्यवस्था छोटे उत्पादकों को स्थिर और लाभकारी आय दिलाने के साथ उनकी आजीविका सुरक्षित करने में मदद कर सकती है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (FITMA) के चेयरमैन देबेन सिंह ने कहा कि खरीदी गई हरी पत्तियों का प्रसंस्करण करने वाली फैक्ट्रियां चाय मूल्य शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये फैक्ट्रियां छोटे उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ हरी पत्तियों को तैयार चाय में बदलती हैं। इनके आर्थिक संचालन की स्थिरता हरी पत्तियों की खरीद कीमत, प्रसंस्करण लागत और तैयार चाय की बिक्री से मिलने वाली कीमत के संतुलन पर निर्भर करती है। इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था में इन फैक्ट्रियों की आर्थिक जरूरतों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।
भारतीय चाय उद्योग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल
चाय बोर्ड की समिति की यह सिफारिश भारतीय चाय उद्योग की लंबे समय से चली आ रही लागत संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर सकती है। यदि इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो इससे छोटे उत्पादकों, संगठित चाय बागानों और प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
इसके अलावा, बेहतर मूल्य मिलने से उद्योग में आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार, पुनः पौधरोपण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल चाय उत्पादकों और श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय चाय की पहचान और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत हो सकेगी।
