मोदी के नेतृत्व में बने नए कीर्तिमान पर कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव, अहमदाबाद मेट्रो और अमरावती परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narenda Modi ) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के साथ हुई, जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के नए कीर्तिमान पर विशेष अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया।

बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मंत्रिमंडल ने इसे भारतीय लोकतंत्र, जनभागीदारी और जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया।

अभिनंदन प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे किए हैं और देश ने छह दशक बाद लगातार तीसरी बार किसी सरकार को जनादेश दिया है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया कि गरीब कल्याण को शासन का केंद्र बिंदु बनाया गया है।

मंत्रिमंडल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को पक्के मकान, बिजली, स्वच्छ पेयजल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और 60 करोड़ से अधिक गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव में दावा किया गया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं।

प्रस्ताव में महिला सशक्तिकरण, लाखपति दीदी अभियान, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने जैसे कदमों की भी सराहना की गई। मंत्रिमंडल ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 370 को हटाना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), एक रैंक-एक पेंशन, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), भारतीय न्याय संहिता तथा श्रम संहिताओं को ऐतिहासिक सुधार बताया गया। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, नक्सलवाद पर नियंत्रण और पूर्वोत्तर में शांति समझौतों को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया।

अहमदाबाद मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत चरण-2C को मंजूरी प्रदान की। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस नए कॉरिडोर में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें चार एलिवेटेड और एक भूमिगत स्टेशन होगा। यह मार्ग कोटेश्वर रोड से अहमदाबाद हवाई अड्डे तक विकसित किया जाएगा।

परियोजना पर 2,179 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके पूरा होने के बाद अहमदाबाद और गांधीनगर में कुल मेट्रो नेटवर्क लगभग 78 किलोमीटर का हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यातायात का दबाव घटेगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण के दौरान लगभग 2,000 तथा संचालन के दौरान 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

अमरावती में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण को भी मंजूरी दी। लगभग 17 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में 11 आवासीय टावर और कुल 1,504 आवास इकाइयां विकसित की जाएंगी।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,234 करोड़ रुपये से अधिक होगी। परिसर में बैंक, डाकघर, बाल देखभाल केंद्र, भोजनालय, अतिथि गृह और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना को हरित भवन मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा तथा दिव्यांगजनों के लिए सुगम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

केंद्रीय कार्यालय परिसर को भी मिली मंजूरी

मंत्रिमंडल ने अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। लगभग 5.3 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में दो बड़े कार्यालय भवन होंगे, जिनमें करीब 8,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।

लगभग 1,299 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में बैंक, डाकघर, सम्मेलन कक्ष, बहुउद्देश्यीय सभागार और भोजनालय जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार इससे विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों को एक ही परिसर में लाकर प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैठक में कहा गया कि पिछले 12 वर्षों में राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित किया है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया।

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