नई दिल्ली। नई दिल्ली के नार्थ ब्लाॅक स्थित वित मंत्रालय में आयोजित छोटे उद्योगों से जुड़े मंत्री समूह की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देने की अनुशंसा की गई है जिसके तहत वे मात्र 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के साथ त्रैमासिक के बजाय वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं को मुफ्त में एकाउंटिंग व बिलिंग का साफ्टवेयर देने तथा अब तक कम्पोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रहे 50 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं से 5 प्रतिशत जीएसटी लेने एवं केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्दे नजर पहली बार उसे 2 साल के लिए 1 प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी।
01 अप्रैल 2019 से लागू होने वाली इन सारी अनुशंसाओं पर 10 जनवरी को होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।नई दिल्ली। नई दिल्ली के नार्थ ब्लाॅक स्थित वित मंत्रालय में आयोजित छोटे उद्योगों से जुड़े मंत्री समूह की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देने की अनुशंसा की गई है जिसके तहत वे मात्र 1 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के साथ त्रैमासिक के बजाय वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे।
इसके अलावा डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं को मुफ्त में एकाउंटिंग व बिलिंग का साफ्टवेयर देने तथा अब तक कम्पोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रहे 50 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं से 5 प्रतिशत जीएसटी लेने एवं केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्दे नजर पहली बार उसे 2 साल के लिए 1 प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी। 01 अप्रैल 2019 से लागू होने वाली इन सारी अनुशंसाओं पर 10 जनवरी को होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। श्री मोदी ने बताया कि पहले 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी ही कम्पोजिशन स्कीम में शामिल थे, जिसकी सीमा बढ़ा कर डेढ़ करोड़ करने की अनुशंसा से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। 1 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के साथ त्रैमासिक व्यय विवरणी दाखिल करने के बजाय वे साल में एक बार वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले जितने भी करदाता हैं उन्हें एकाउंटिग व बिलिंग का साॅफ्टवेयर मुफ्त दिया जायेगा ताकि बाह्य मदद के बिना भी वे अपने जीएसटी का सारा हिसाब रख सकें। केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर पहली बार किसी राज्य को 2 वर्षों के लिए 1 प्रतिशत आपदा सेस लगाने की अनुशंसा की गई है। भविष्य में भी कोई राज्य आपदा की स्थिति में अगर कर बढ़ाने का आग्रह करेगा तो उसे सेस लगाने का अधिकार दिया जा सकेगा।
